अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्टद्वारा अनुदान उपलब्ध गराइएका सबै परियोजनाहरू नेपाल सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्वपूर्ण ठहर्याई नेपाल सरकारद्वारा नै छनोट गरिएको स्पष्ट पारिएको छ ।

एमसिसीबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका बेला सो निकायले स्पष्ट पार्दै परियोजना छनोटमा नेपाल सरकारको टोलीलाई एमसिसीले संयोजन गर्नुका साथै अमेरिकी सरकारी कर्मचारीको टोलीले सहयोग मात्र गरेको जनाएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टबारे नेपाल सरकारका प्रश्नको जवाफका क्रममा एमसिसीले नेपालको आफ्नै प्रसारण लाइन गुरुयोजना सन् २०१५ को दस्तावेजले पहिचान गरेको तथा पछि प्रसारण लाइन विकास योजना सन् २०१७ ले समेत आवश्यकताका आधारमा पुनःपुष्टि गरेको प्रसारण लाइनहरुलाई नै एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

एमसिसी परियोजनालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर गरिएका केही टिप्पणीका सम्बन्धमा सो निकायले सबै एमसिसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको स्पष्ट पारेको छ ।

अन्य देशमा एमसिसीको अनुभवका आधारमा, कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाइबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति कम्प्याक्टको हैसियत एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह हुनु महत्वपूर्ण हुने एमसिसीको जवाफ छ । जुन कुरा कम्प्याक्टको सीमित पाँचवर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेषरूपमा महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ । व्यवहारिक तवरमा कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानीय कानुनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुनअनुसार नै हुने भन्ने हुन्छ ।

त्यस्तो विरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजनाहरु कम्प्याक्टमा भएका आपसी सहमतिका शर्तहरू नेपालको संविधानबमोजिम नै कार्यान्वयन हुन्छन् । एमसिसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु हो । नेपालमा एमसिसीको लक्ष्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर तीव्रगतिमा सुधार गर्नु रहेको छ ।

 

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला