सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा संशोधन नगरी त्रास देखाएर कोषमा सहभागी गराउने प्रयत्न भए आन्दोलनमा उत्रिने वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोषलगायतका २९ कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । कर्मचारीहरूले खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा ऐनले प्रत्याभूति गर्नुुपर्ने, आइएलओ अभिसन्धि, संविधान र श्रम ऐनले प्रत्याभूति गरेको सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरी योगदानमा आधारित व्यवस्था ऐनबाट हटाउनुपर्नेलगायतका १२ बुँदे माग राखेका हुन् ।

कोषमा सहभागी हुनुभन्दाअघि सञ्चय कोष तथा उपदान आफैँले भुक्तानी लिन वा सुरक्षा कोषमा सार्न पाउनुपर्ने, दोहोरो कर खारेज गर्न पाउनुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सरकारी कर्मचारीहरूका लागि गरिएको व्यवस्था अन्य क्षेत्रका सबै सहभागीलाई पनि लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूको छ ।

योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्राप्त सुरु गरेको १ सय ८० महिना नहुँदै मृत्यु भएमा जीवनकालभर जम्मा गरेको रकमसमेत इच्छाएको व्यक्ति वा परिवारले पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजनाको स्थगन गर्न सकिने व्यवस्था नै हटाउनुपर्नेलगायत माग गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा योजनाको जुनसुकै समयमा स्थगन हुन सक्ने व्यवस्थाले अनिश्चितता उत्पन्न गराएको कर्मचारीहरूको ठम्याइ छ ।

सरकारी कर्मचारीहरूले सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिएर बर्खास्त भए पनि तलबबाट कट्टी भएको रकम र ब्याज एकमुष्ट पाउने, कोषमा यसरी जम्मा भएको रकममा साहुको दाबी नलाग्ने, अदालतबाट सर्वस्व जफत हुने फैसलासमेत यसमा लागू नहुने व्यवस्थाले कोषको रकम जोखिममा पर्ने कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । यो व्यवस्थामा समान व्यवहार गर्न कर्मचारीहरूले माग गरेका छन् ।

कोषको सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले कार्यविधिमा रहेको व्यवस्था संशोधन गर्न सकिने व्यवस्थाले कोषको स्थायित्वमा खलल पुग्ने भएकाले स्थायित्व कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्षपछि ८० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था हटाएर जुनसुकै समयमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । यस्तो कर्जा पाउने सीमा ९० प्रतिशत हुनुपर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

कोषमा आगामी साउनपछि आबद्ध हुनेहरूले रकम बाँडफाँडका क्रममा साँवा रकम फिर्ता नपाउने र त्यो रकमको ७ प्रतिशतमा हुने ब्याज रकम मात्र निवृत्तिभरणअन्तर्गत पाउने व्यवस्था आकर्षक नभएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदरभन्दा कम दर भएकाले यसमा सुधारको माग गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतालाई स्वैच्छिक बनाइनुपर्ने भन्दै कर्मचारीहरूले कोषसम्बन्धी ऐन–नियममा संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

 

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला