अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागको खाता फेसबुकमा छ, तर फेसबुकको खाता राजस्व विभागमा छैन। अर्थात्, वर्षौंदेखि नेपालीहरूले प्रयोग गर्दै आएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले नेपाललाई कर तिर्दैन।

फेसबुक लगायत इन्टरनेटमा आधारित ठूला कम्पनीहरू नेपालका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको फोन र कम्प्युटरमा छन्, तर उनीहरूको वैधानिक उपस्थिति नेपालमा छैन।

सामाजिक सञ्जाल आफ्ना साथी, परिवार, सहकर्मी आदिसँग सम्पर्कमा रहने माध्यम मात्र नभई एक किसिमको बजार पनि हो। बजारमा विज्ञापन हुन्छ। विभिन्न सामग्री र सेवाका विज्ञापनहरू दैनिक हाम्रो अगाडि आउने गर्छन्। अझ फेसबुकले प्रयोग गर्ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) का कारण हाम्रो रूची र आवश्यकता अनुरुपका विज्ञापन हामीसामु पेश हुन्छन्। यस किसिमको विज्ञापन उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट उपयोगी पनि हुन सक्छन्।

फेसबुकले विभिन्न सामग्री र सेवाको विज्ञापन राखेवापत महशुल लिन्छ जुन उसको आम्दानीको मुख्य श्रोत हो। फेसबुकले नेपालबाट मात्रै कति आम्दानी गर्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छैन। तर, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट फेसबुकले गर्ने आम्दानीलाई आधार मान्दा नेपालबाट फेसबुकले कति कमाउँछ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ।

फेसबुकले सन् २०२० मा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट विज्ञापनवापत एक प्रयोगकर्ताबाट औसतमा ३.४४ अमेरिकी डलर (४०८ रूपैंयाँ) आम्दानी गर्याे। इन्टरनेटबारे तथ्यांक संकलन गर्ने वेबसाइट ‘इन्टरनेट वर्ल्ड स्ट्याटस’ का अनुसार नेपालमा अहिले १ करोड २८ लाख ६३ हजार फेसबुक प्रयोगकर्ता छन्। यी दुई तथ्याङ्कलाई समायोजन गर्दा फेसबुकले नेपालबाट ५ अर्बको हाराहारीमा आम्दानी गरिरहेको देखिन्छ।

यो आँकडा अनुसार इन्टरनेट एवम् दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित ३० प्रतिशत आयकरको दरमा फेसबुकले नेपाललाई डेढ अर्ब कर बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो।

विद्युतीय माध्यमका सहजताका कारण अर्थ व्यवस्था दिनदिनै विद्युतीय बन्दैछ। सामाजिक सञ्चालमा व्यवसायहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेसँगै विज्ञापन पनि बढ्दैछ। तर, नेपाल लगायत सानो श्रोतसाधन भएका विपन्न राष्ट्रहरूले फेसबुक, गुगल लगायत प्रविधीका ठूला कम्पनीहरूले विज्ञापनमार्फत् निकालिरहेको नाफामा कर लगाउन नसक्नु विद्युतीय अर्थतन्त्रको एउटा जटिल समस्याको रूपमा अघि आएको छ।

फेसबुक, गुगल र माइक्रोसफ्टले २० विपन्न मुलुकबाट करको दायरा भन्दा बाहिर रहेर २.८ अर्ब अमेरिकी डलर (३ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ) बराबरको राजस्वबाट बञ्चित गरेको एक्सन एड इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागको खाता फेसबुकमा छ, तर फेसबुकको खाता राजस्व विभागमा छैन। अर्थात्, वर्षौंदेखि नेपालीहरूले प्रयोग गर्दै आएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले नेपाललाई कर तिर्दैन।

यद्यपि, यो समस्या निम्न आय भएका राष्ट्रहरूको मात्र होइन। एक्सन एड इन्टरनेशनलले गरेको अर्को एक अध्ययनले फेसबुक, गुगल, एप्पल, अमेजन र माइक्रोसफ्ट गरी ५ कम्पनीबाट २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कर उच्च आय भएका जी–७ का राष्ट्रहरूले मात्र गुमाएको देखाएको थियो।

त्यसपछि जुनको पहिलो हप्ता जी–७ ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका प्रविधीका ठूला कम्पनीहरूले कर छली गर्दै आएको भनी १५ प्रतिशत आधारभूत वैश्विक कर्पोरेट करको अवधारणा अघि सारेको थियो।

यस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो मुनाफा आफूलाई कम कर लाग्ने वा कर नै नलाग्ने ट्याक्स हेभनहरूमा हेडक्वार्टर खडा गरी दर्ज गर्दै आएकाले उच्च आय भएका राष्ट्रहरूलाई पनि यी कम्पनीमार्फत हुने राजस्व चुहावट अर्थतन्त्रकै ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ।

इन्टरनेट नियमनको चुनौती र प्रयास

इन्टरनेटका कारण मानव जीवनका धेरै पक्षहरू सहज भएको भए पनि अन्य पक्षहरू जटिल भएका छन्। सूचनाप्रविधी तीव्रगतिमा विकास भइरहेका छन्, तर त्यस्ता प्रविधीलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि स्पष्टता छैन। उदाहरणका लागि नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई लिऔँ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहक आकर्षित गर्नका लागि स्पिडका आधारमा प्याकेजहरू निर्माण गरेका हुन्छन्। तर, ग्राहकहरूले सेवा प्रदायकले कुन स्पिडको इन्टरनेट ग्राहकहरूलाई दिँदैछन् भन्ने नियमन गर्न गाह्रो छ।

सामाजिक सञ्जालबाट कर असुल्ने कुरा पनि इन्टरनेट नियमनको चुनौतीमध्ये एक हो। सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन र कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था नेपालमा छैन। न त यसबारे कुनै तथ्यांक नै सरकारसँग छ। विसं २०७४ मा सरकारले ‘सूचना प्रविधीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको थियो।

नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जालले सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान उक्त विधेयकमा राखिएको थियो। यस प्रावधानलाई सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता गर्न नआउने भएकाले प्रभावकारी नहुने तर्क त्यसबेला हावी थियो। विभिन्न किसिमका विवादका कारण यो विधेयक अघि बढ्न सकेन।

यद्यपि, अहिलेसम्म आफ्नो हेडक्वार्टर भएको ठाउँमा मात्रै कर तिर्दै आएका फेसबुक, गुगल जस्ता कम्पनीहरूले आफू सञ्चालनमा रहेको जुनसुकै देशमा कर तिर्ने बाध्यता जी–७ को नयाँ अवधारणाले सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

फेसबुक र गुगलले पनि उक्त निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय करबारे नियमको पक्षमा हामी पहिलेदेखि नै थियौँ,’ फेसबुकका लागि वैश्विक मामिला हेर्ने उपाध्यक्ष निक क्लेगले भने।

आयरल्याण्डका अर्थमन्त्री पास्कल डनोहौले जी–७ राष्ट्रहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै १३९ राष्ट्रहरू संलग्न रहेको अर्गनाइजेसन फर इकनमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट (आइसिडि) मा पनि उक्त विषय उठान गर्ने बताएका थिए।

‘सामाजिक सञ्जालको नियमनबारे कुनै पनि सहमति साना र ठूला, विकसित र विकासोन्मुख सबै राष्ट्रका लागि हुनुपर्छ,’ ट्वीटमार्फत् उनले भने।

नेपाल पनि ओइसिडिको सदस्य राष्ट्र भएकाले भविष्यमा सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा पनि करको दायरामा आउनेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला