सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका २१ जना मन्त्री पद मुक्त भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दे सर्वोच्चले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सपथ खाएका उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन्।

अब मन्त्रीपरिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङ र कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्रै रहेका छन् ।

 

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला