गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले विश्वासको मत पाएका छन् । शुक्रबार भएको मतदानमा नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका २÷२ जना र स्वतन्त्र सभासद दीपक मनाङेले विश्वासको मत दिए । एमालेका २७ जना सभासद विपक्षमा उभिए । जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री बनेका नेपालीले संविधान अनुसार १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपथ्र्यो । तर, मुख्यमन्त्रीले १ महिना कुरेनन् । ४ जना विना विभागीयमन्त्रीसहित सपथ लिएका उनले विश्वासको मतलाई प्राथमिकतामा राखे । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका नेपालीको पक्षमा ३१ जना सभासद उभिएपछि उनी कम्तिमा १ वर्षको लागि मुख्यमन्त्री रहेने पक्का भएको हो ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा ‘प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन’ भन्ने प्रावधान रहेकाले १ वर्षसम्म विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने छैनन् ।

कथंकदाचित कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको अहिलेको गठबन्धनमाा रहेको कुनै दलले वा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए संविधानको धारा १८८को उपधारा २ आकर्षित हुने अवस्था भने रहेकै छ । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा‘मुख्यमत्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने प्रावधान रहेको छ ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तत्कालीन नेकपा विभाजित हुँदा विपक्षी गठबन्धनले यही धारा अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले विपक्षीको आवाजको सुनुवाइ गरेनन् । त्यस्तो अवस्था आएमा, आफूले उठाएको आवाज अनुसार चल्ने कि नचल्ने भन्ने नैतिक प्रश्न पक्कै उठ्ने छ ।

तर, अविश्वासको प्रस्ताव आएर पारित नै भयो भनेपनि अब यही सरकारले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ बमोजिम चुनाव गराउने छ । सो उपधारामा ‘५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ’ भन्ने प्रावधान रहेको छ । २०७४ सालमा बनेको प्रदेश सरकारको आयू अब करिब डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ ।

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला