गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य कृष्ण थापालाई सांसदबाट हटाउन निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको भ्याकेटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले थापालाई यसअघि सांसद पदमा कायम रहने गरी दिएको आदेश रद्द गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेश सभाको माग बमोजिम आदेश दिएको हो। जनमोर्चा र प्रदेश सभाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमाथि पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए।

पार्टीको निर्णयविरुद्ध जेठ २१ गते मुद्दा हाल्नुभएका थापाको पद जेठ २३ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत बचाउ गरिदिएको थियो ।

जनमोर्चा सांसद थापाले तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सहयोग गरेका थिए। पार्टीका निर्देशन नमानेको भन्दै जनमोर्चाले कारबाही गरेको थियो। जनमोर्चाको सिफारिशमा प्रदेश सभाले पनि उनी पदमुक्त भएको घोषणा गरेको थियो।त्यसका विरुद्ध थापा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत उनको सांसद पद थमौती गरेको थियो।

थापाको सांसद पद थमौति गर्ने अन्तरिम आदेशमा पुनरावलोकनका लागि जनमोर्चा र प्रदेश सभा सचिवालयले निवेदन दिएका थिए। त्यहि निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले थापालाई सांसदबाट हटाउने निर्णय सदर गरेको हो।

तर अन्तरिम आदेशविरुद्ध गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भ्याकेट निवेदन दिएका थियाे । कृष्ण थापाले कुनै पनि हालतमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई साथ नदिने अडान लिएकै कारण यसअघि नयाँ सरकार गठन हुन सकेको थिएन ।

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला