२७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा राष्ट्रपतिद्वारा जारि गरिएको नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । अब नागरिकाता सम्बन्धिको पहिलो संसोधन कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम वितरण गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भएको भन्दै हाल रहेको संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने बताएको छ ।

हेर्नुहोस सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठ :

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला