नेकपा एमालेबाट निष्कासन गरिएको भनिएका नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको समूहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतवार जारी गरेको ६ बुँदे एकता प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।

सोमवार साँझ एउटा वक्तव्य जारी गर्दै नेता नेपालले आफूहरूले वैशाख ७ र २६ गते दुई पटक लिखितरूपमाा एमालेको एकता र प्रभावकारितालाई कायम राख्न केपी ओलीलाई ठोस प्रस्ताव पठाएको भए पनि आफूहरूले उठाएको कुनै पनि कुराहरूको सम्बोधन नगरिएको उल्लेख छ।

नेपाल समूहले पार्टी र सम्बद्ध सबै जनसङ्गठनहरूको सङ्गठनात्मक संरचना तथा जिम्मेवारी २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी सञ्चालन गर्ने र “पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय तथा पार्टी विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २३ गते पछिका सबै निर्णयहरू खारेज गर्न लगायतका मागहरू” अघि सारेको थियो।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले ”प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने लगायतका संविधानसम्मत नरहेका निर्णयहरू” फिर्ता लिनुपर्ने पनि उक्त समूहको माग थियो।

”यी कुनै पनि कुराहरूको सम्बोधन नगरी कुनै वार्ता नभई एकताको लागि गरिएको वहाँको आह्वान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ,” नेता नेपालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

ओलीले आइतवार जारी गरेको वक्तव्यको पहिलो बुँदा नै ‘पार्टी एकता गर्नेभन्दा पनि अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित रहेको देखिएको’ नेपाल समूहले ठहर गरेको छ।

पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरूलाई २०७५ जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी क्रियाशील गर्ने विषयबारे ओलीको आह्वानमा “मूलभूतरुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा” फर्कने कुरा गरिएको भए पनि ”मन लागेकोलाई कायम गर्ने र नलागेकोलाई हटाइदिने मनसाय राखिएको” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

”यस्तो जालझेलपूर्ण भनाई पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्न,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपाल र ओली

यसअघि आइतवार केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले)का अध्यक्षका हैसियतमा पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेपछि सोमवार माधवकुमार नेपाल खेमाका नेताहरूको बैठक बसेको थियो।

बैठकले उक्त आह्वान ‘इमान्दारिपूर्वक एकताको पक्षमा नरहेको’ निष्कर्ष निकालेको नेता वेदुराम भुसालले बीबीसीलाई बताएका थिए।

बैठक लगत्तै उनले भने, “नेकपा हुँदाको केन्द्रीय कमिटिका एकताको पक्षमा रहेका नेताहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी क्रियाशील बनाउने भन्नुभएको छ, त्यो भनेर वहाँ एमालेमा फर्कन चाहनुभएन नेकपाबाट अघि बढ्न खोज्नुभयो।”

माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले एकतापूर्वको अवस्था अर्थात् २०७५ जेठ २ गते फर्कनुपर्ने माग गर्दै आएकामा ओलीको आह्वानमा एमालेलाई २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने बताइएको छ।

ओलीले राखेको सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दा दर्ताका बेला प्रस्तुत गरिएका हस्ताक्षर फिर्ता लिने बिषय ‘प्रतिनिधिसभालाई जोगाएर संविधान र लोकतन्त्रलाई जोगाउने बिषय भएको’ नेता भुसाल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “यदि एकतामै जाने भए त संसद् विघटन नै बेठिक भयो। त्यसलाई ब्युँत्याउन पर्‍यो र अझ डेढ वर्ष सरकार चलाउन पर्‍यो। हस्ताक्षर हामीले फिर्ता लिने होइन वहाँले संसद् विघटन फिर्ता लिनुपर्छ।”

ओलीको पछिल्लो आह्वानसँगै विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूबिच समेत सोमवार छलफलहरू भएका छन्।

‌ओलीको उक्त आह्वानलगत्तै सोमवार मध्यान्न नेता माधवकुमार नेपाल र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डबिच छलफल भएको थियो।

उनीहरूबिचको बैठक लगत्तै प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई भेट्न उनको निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए।

र तीनजना नेताहरूबीच बैठक भएको विवरणहरू आएका छन्।

‌ओली

केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षका रूपमा गरेको आह्वानमा ६ वटा प्रस्ताव गरिएका छन्।

ती प्रस्तावमा मुख्यत: एमालेलाई २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने भनिएको छ।

जसको अर्थ पार्टी कमिटिहरू तत्कालिन अवस्थामा फर्कंदै क्रियाशील हुने बताइएको छ।

जसक्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने भनिएको छ।

यसबीचमा विश्वासको मत माग्दा माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरू अनुपस्थित भएका र पछि आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई समर्थन नगरेपछि एमालेमा स्पष्टिकरणका शृङ्खला चलेका थिए।

तर ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता हुने हकमा यसबीचमा भएका भएका गल्ती, कमी-कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही नगरिने, पूर्वाग्रह नराखिने र भेदभाव नगरिने बताएका छन्।

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला