केहीले सरकारले घोषणा गरेको “सहुलियतपूर्ण कर्जा”लाई अनुदानजस्तो लिएर खर्च गर्न पाइने र तिर्नु नपर्ने भन्ने अर्थमा समेत लिएको देखिएको छ।

कतिपयले चाहिँ कार्यान्वयनमा शङ्का गरेका छन् भने कतिले “सत्ताधारीले कार्यकर्ता र नातेदारलाई बाँड्न” यस्तो व्यवस्था गरिएको भनेका छन्।

केही जानकारले केही वर्षदेखि नै लागु गरेको यो योजना “खासै सफल हुन नसकेको” भन्ने आम मानिसको “बुझाइ पनि गलत रहेको” बताएका छन्।

धेरैले प्रमाणपत्र राखेर २५ लाख कर्जा पाइन्छ भन्ने बुझेका भए पनि त्यो गलत बुझाइ भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए।

उनी भन्छन्, “प्रमाणपत्र लगेर देखाउँदैमा वा प्रमाणपत्र राख्दैमा कर्जा पाइने होइन। त्यो एउटा योग्यता हो। ‘म युवा हुँ र मैले स्नातक गरेको छु र मेरो अहिले केही काम छैन’ भन्ने प्रमाण हो।”

“काम गर्ने हो भने चाहिँ परियोजनाको विकास गर्नुपर्‍यो। त्यो परियोजनालाई ब्याङ्कले विश्वास गर्नुपर्‍यो।”

“ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले प्रमाणपत्र राखेको भरमा पैसा दिने नभईकन प्रमाणपत्रधारीले व्यवसायको चित्तबुझ्दो प्रस्ताव पेस गरेको अवस्थामा त्यो व्यवसाय स्थापना गर्नका लागि आवश्यक कर्जा उपलब्ध गराउने हो।”

ढकालका भनाइमा कुनै पनि ब्याङ्कले प्रमाणपत्रलाई एउटा योग्यता माने पनि मुख्यतः परियोजनालाई हेरेर नै लगानी गर्छन्।

यसको अर्थ धेरैले बुझेजस्तो प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा पाइने होइन कि लगानी परियोजनाका आधारमा कर्जा पाइने हो र त्यसका लागि प्रमाण वा योग्यताका रूपमा प्रमाणपत्र धितो राखिने हो ।बजेटमा घोषणा भए पनि अहिले नै २५ लाख ऋण पाइहाल्ने हुँदैन। हाल यस्तो कर्जाको सीमा सात लाख रुपैयाँ रहेको छ।

उक्त सीमालाई बढाउन अब फेरि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि’ परिमार्जन गर्नुपर्छ।

उक्त कार्यविधि परिमार्जन भएर आएपछि मात्र अहिले बजेटमा घोषणा भएअनुसार कर्जाका लागि आवेदन दिन सकिन्छ।

विभिन्न ब्याङ्कहरूका लागि यस्तो कर्जाको कोटा तोकिएको हुन्छ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कका लागि ५०० र विकास ब्याङ्कका लागि ३०० जनाको कोटा तोकिएको छ।

ब्याङ्कहरूले कर्जा नदिनका लागि कोटा सकियो भनेर पन्छिने गरेको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।

उनका अनुभवमा सरकारी ब्याङ्कहरूले सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाव हुँदा यस्तो कर्जा प्रवाह गरे पनि निजीमा लागु गराउन निकै असहज छ।

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीका भनाइमा सरकारले लोकप्रियताका लागि यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरे पनि विगतका अनुभवले यो “असफल कार्यक्रम” हो।

उनी कतिपयले पछिल्ला केही वर्षमा मात्र यो कार्यक्रम आएको भन्ने धारणा व्यक्त गरे पनि त्यो सत्य नभएको बताउँछन्।

क्षेत्री पञ्चायतकालमा समेत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने कार्यक्रम आएका र सफल हुन नसकेको स्मरण गर्छन्।

क्षेत्रीले भने, “बेरोजगार स्नातकहरूलाई भनेर पञ्चायत व्यवस्थामा पनि यस्तो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो, कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। र, त्यति बेला पनि जो सत्ताका नजिक थिए, उनीहरूले मात्र पाए।”

उनी त्यस बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत केही विद्यार्थीले त्यस्तो कर्जा लिएर रत्नपार्क-कीर्तिपुर बस चलाउने प्रयास गरेर असफल भएको दृष्टान्त दिन्छन्।

पछि त्यो कर्जा डुबेर सरकारले नै ब्याङ्कहरूलाई पैसा तिरिदिनुपर्ने अवस्था आएको क्षेत्रीले स्मरण गरे।

उनी भन्छन्, “सरकारबाट ल्याइएका यस्ता पपुलिस्ट किसिमका कुराहरूले रोजगारीलाई वृद्धि गर्नेभन्दा पनि सरकारले केही समयका निम्ति ‘ओहो हामीलाई हेरिदियो है’ भन्ने भाव दिनका लागि मात्र हुन्।”

क्षेत्रीका भनाइमा नेपालमा यस्ता सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग हुने र पछि त्यसलाई सरकारले नै सकार्नुपर्ने अवस्था आएका धेरै उदाहरणहरू छन्।

त्यस्तै अर्को उदाहरण वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि दिइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि भएको उनको अनुभव छ।

त्यसरी सहुलियत दुरुपयोग हुनुमा सत्ताधारीहरूको कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने उद्देश्य हुनु र उनीहरूकै सिफारिसमा कार्यकर्ताले सहुलियत पाउने अवस्था हुनु प्रमुख कारण रहेको क्षेत्रीको विश्लेषण छ।

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला