सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने कर्जाको सीमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेपछि धेरैले यसको बारेमा खोजीनिती सुरु गरेका छन् र चासो व्यक्त गरका छन् । तर ति मध्य धेरै जना यसको कार्यान्वयनको पाटोमा शंका पनि राख्दछन् । धरै मानिसको बुझाइ आफूसंग भएको सर्टिफिकेट हातमा लिएर जादैमा उक्त ऋण पाइने भन्ने बुझाइ छ तर सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेकको भर्चुअल कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा सहजै नपाइने धारणा राखेका हुन् ।

उनले हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएर बैंक जाँदैमा २५ लाख रुपैयाँ ऋण नपाइने स्पष्ट पारेका हुन् । यसको विषयमा बुझ्ने पर्ने ६ ओटा मुख्य कुराहरु के-के हुन् त् ?

१. प्रमाणपत्रलाई होइन, परियोजनालाई कर्जा

धेरैले प्रमाणपत्र राखेर २५ लाख कर्जा पाइन्छ भन्ने बुझेका भए पनि त्यो गलत बुझाइ भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताउदछन । ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले प्रमाणपत्र राखेको भरमा पैसा दिने नभईकन प्रमाणपत्रधारीले व्यवसायको चित्तबुझ्दो प्रस्ताव पेस गरेको अवस्थामा त्यो व्यवसाय स्थापना गर्नका लागि आवश्यक कर्जा उपलब्ध गराउने हो। यसको अर्थ धेरैले बुझेजस्तो प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा पाइने होइन कि लगानी परियोजनाका आधारमा कर्जा पाइने हो र त्यसका लागि प्रमाण वा योग्यताका रूपमा प्रमाणपत्र धितो राखिने हो।

२. ब्याजमा मात्र अनुदान

कतिपयले यो कर्जालाई नै अनुदानका रूपमा बुझेको पाइन्छ जुन खासमा त्यसो होइन । सरकारले पाँच वर्षसम्मका लागि शैक्षिक योग्यता भएको तर बेरोजगार रहेको व्यक्तिलाई स्वरोजगार हुनका लागि कर्जाको ब्याजमा मात्र अनुदान दिने गर्दछ । ब्याजमा अनुदान दिएपछि कर्जा लिनेले पाँच प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्छ। अहिले ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिँदा त्योभन्दा बढी ब्याजदर रहेको छ।

देवकुमार ढकालका अनुसार ‘ म पैसा नभएर मात्र बेरोजगार भएको हुँ, पैसा भएमा म स्वरोजगार बन्न र अरूलाई रोजगारी पनि दिन सक्छु’ भन्ने भरपर्दो आधार प्रस्तुत नगरी ब्याङ्कहरूले ऋण लगानी नगर्ने बताउँछन्।

३. कहिलेदेखि पाइन्छ?

बजेटमा घोषणा भए पनि अहिले नै २५ लाख ऋण पाइहाल्ने हुँदैन। हाल यस्तो कर्जाको सीमा सात लाख रुपैयाँ रहेको छ उक्त सीमालाई बढाउन अब फेरि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि’ परिमार्जन गर्नुपर्छ। उक्त कार्यविधि परिमार्जन भएर आएपछि मात्र अहिले बजेटमा घोषणा भएअनुसार कर्जाका लागि आवेदन दिन सकिन्छ।
विभिन्न ब्याङ्कहरूका लागि यस्तो कर्जाको कोटा तोकिएको हुन्छ। अहिलेको व्यवस्था अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कका लागि ५०० र विकास ब्याङ्कका लागि ३०० जनाको कोटा तोकिएको छ। ब्याङ्कहरूले कर्जा नदिनका लागि कोटा सकियो भनेर पन्छिने गरेको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला