बागलुङ, -जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले जेठ ३१ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा अवधि बढाएको छ । तर, उक्त निषेधाज्ञाविरुद्ध उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

बागलुङ नगरपालिका–१ का टेकबहादुर सार्कीले निशेधाज्ञा कुन कानुन प्रयोग गरी लगाइएको हो ? जनताको बाँच्न पाउने अधिकार किन हनन् गरियो लगायतका सूचनाको माग गर्दै अदालतमा जेठ ९ गते नै रिट निवेदन दिएका थिए । साथै, उनले सबै कोरोना संक्रमितलाई संस्थागत आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न माग गर्दै किन नराखिएको हो, कहिलेसम्म राखिने आदेशसमेत जारी गर्न माग गरेका छन् ।

उक्त निवेदनमा जनताको खाद्य सप्रभुता ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, औषधि उपचारको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण प्रत्याभुति दिन माग गर्दै सबै प्रशासन, सबै पालिका समेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने आदेशको माग गरिएको छ । निवेदनमा साबिकको धौलागिरिका सबै पालिका प्रमुख, प्रशासनलगायतका ३७ जनालाई पिपक्षी बनाइएको छ । उक्त मुद्दाका लागि अदालतले जेठ २६ गते बुधबारका लागि पेशी तोकेको छ ।

सार्कीले दिएको रिट निवेदनमा सरकारी कार्यालय खोल्ने, कर्मचारीले तलब खाने, तर जनताको घर तथा व्यवसाय किन बन्द गरियो ? भन्ने जवाफसमेत खोजेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ अनुसार नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकार नपाएको निवेदनमा उल्लेख छ । धारा ३५ अनुसार औषधी उपचारको सेवा, धारा ३६ अनुसार खाद्यसप्रभुताको अधिकार पाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

कोरोना संक्रमितलाई सरकारले घरमै बस्न भनेर आग्रह गर्दा बिरामीले अक्सिजन नपाएको, उपचार सेवा नपाएको र अन्तिममा मात्रै अस्पताल आँउदा ज्यान गुमाएकोले संस्थागत आइसोलेसन र पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । आम नागरिकको मौलिक हक बञ्चित भएकोले तत्काल कार्यान्वयन गर्नु गराउनका लागि अदालतबाट आदेश माग गरिएको छ ।

अदालतले अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्माको बहसपछि किन आदेश जारी नगर्ने भन्दै विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । जेठ १० गते दिएको आदेशको प्रतिउत्तरसहित २६ गते बुधबार विपक्षीहरु हाजिर हुनुपर्ने छ । जनस्वास्थ्य प्रशासन ऐन २०७५ को दफा ३, संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ को उपदफा २ अनुसार अन्तरिम आदेशको माग गरिएकोले पक्षविपक्ष उपस्थित भई वस्तुको गाम्भिर्यता र प्रभावालई दृष्टिगत गरी आदेशका लागि बोल्नु न्यायसंगत भएकोे भन्दै न्यायाधिस शालिकराम कोइरालाको एकल इजलासले उपस्थितका लागि आदेश दिएको हो ।

होम आइसोलेसनको नाउँमा गम्भिर बिरामी समेत घरघरमा बस्दा मृत्युदर बढेको आरोप लागेको छ । साथै, गत वर्षझै संस्थागत आइसोलेसनमा बिरामी नराखेको, क्वारेन्टाइन नबनेको, सरकारी कार्यालय खोलेर जनताको व्यवसाय र दैनिकीलाई मात्रै रोकेको आरोप लाग्दै आएको थियो । त्यस्तै, बिहीबार परेको रिट निवेदन उपर पनि जेठ २६ गते बुधबारै पेशी तोकिएको छ । अधिवक्ता राम शर्मा, पत्रकार नरेश कंडेल, मुकेश राजभण्डारी र अभियान्ता साबित्री खड्काले दिएको रिट निवेदनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिसिसिएमसी लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

उक्त रिट निवेदन पनि सार्कीको निवेदनसँग मिल्दोजुल्दो भएकोले एउटै दिनको पेशीमा राखेर छलफल अगाडि बढाइने भएको अदालतका रजिष्ट्रार मोहन सुवेदीले जानकारी दिए । उनीहरुले पनि जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा राज्यका संयन्त्र जिम्मेवार नभएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले पनि संस्थागत रुपमा के काम भएका छन् जान्न चोहेको बताए । अदालतबाट जिम्मेवार बन्न आदेशको पनि माग गरिएको छ । जनताको स्वास्थ्य र जिविकाको चासो राखेर रिट निवेदन परेपछि केही समय देखि सुस्ताएको अदालतमा चहलपहल पनि देखिन थालेको छ ।

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला